आपने कार खरीदी, सरकार ने आपसे 15 साल का रोड टैक्स एकमुश्त वसूल कर लिया। 5 साल बाद आपकी गाड़ी चोरी हो गई, पुलिस उसे बरामद नहीं कर सकी, अब सवाल — जब गाड़ी ही नहीं है, तो बाकी 10 साल का टैक्स सरकार क्यों रखे…..?

आपने अपनी कार खरीदी सरकार ने आपसे 15 साल का रोड टैक्स एकमुश्त वसूल कर लिया 5 साल बाद आपकी गाड़ी चोरी हो गई पुलिस उसे बरामद नहीं कर सकी अब सवाल — जब गाड़ी ही नहीं है, तो बाकी 10 साल का टैक्स सरकार क्यों रखे? ⚖️ कानूनी सच्चाई: भारत में अधिकांश राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि) में Road Tax “Lifetime” यानी 15 साल के लिए एडवांस में लिया जाता है।
सरकार का तर्क होता है कि वाहन को 15 साल तक रोड पर चलने का अधिकार दे दिया गया है, इसलिए पूरा टैक्स पहले ही लिया जाता है।”
लेकिन यहाँ एक न्याय का असंतुलन है 👇
समस्या: 1. अगर गाड़ी चोरी हो जाए, जल जाए या स्क्रैप हो जाए,
तो मालिक गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकता — फिर भी टैक्स वापस नहीं मिलता।

2. सरकार ‘सेवा के बदले कर’ का सिद्धांत भूल जाती है,
   क्योंकि सेवा (रोड उपयोग) बंद हो गई है, पर कर जारी है।
3. पुलिस रिपोर्ट के बाद भी RTO या परिवहन विभाग
   रिफंड या टैक्स एडजस्टमेंट का कोई सीधा प्रावधान नहीं देता।
4. Road Tax “Use-Based” होना चाहिए, “Age-Based” नहीं। जैसे बिजली या पानी का बिल — जितना उपयोग, उतना कर। 2. अगर गाड़ी चोरी हो जाए, तो RTO को टैक्स रिफंड या Adjustment Policy देनी चाहिए। 3. इससे जनता को न्याय मिलेगा और सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। 4. अभी यह नीति जनविरोधी और असमान है क्योंकि यह “बिना उपयोग के कर” वसूलती है।
   🏛️ सुधार का सुझाव: आपकी यह बात जनहित याचिका (PIL) या जनआंदोलन का विषय बन सकती है।इस पर दो प्रमुख सुधार मांगे जा सकते हैं: 1. Road Tax = Vehicle Fitness या Actual Usage के आधार पर लिया जाए। 2. चोरी/नष्ट/स्क्रैप गाड़ियों के लिए टैक्स रिफंड नीति बनाई जाए
   🗣️ निष्कर्ष: > जिस वाहन का उपयोग नहीं हो रहा, उस पर टैक्स वसूलना अन्याय है। सरकार को चाहिए कि वह “Lifetime Tax” की जगह “Pay-As-You-Use” सिस्टम लाए। जनता से एडवांस में 15 साल का कर लेना और वाहन चोरी या नष्ट होने पर रिफंड न देना संविधान के अनुच्छेद 265 (केवल वैध कर वसूली) की भावना के भी खिलाफ है।