𝘾.𝙊. 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚 मतलब 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙩 2…

𝙎𝙋𝙔 𝙋𝙊𝙎𝙏 ने जमशेदपुर अंचल कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का पहले भी पर्दाफाश किया था और अपने पाठकों से यह वायदा किया था कि इस कार्यालय द्वारा संचालित भ्रष्टाचार के काले कारनामों की सूची स्पाई पोस्ट आगे भी प्रकाशित करता रहेगा।
इस कड़ी में आज की यह खबर——
विगत 24.06.2023 को अंचल अधिकारी के कार्यालय से एक नोटिस ओमप्रकाश सिंह पिता अज्ञात, निवासी साकची इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग इंडिया के कंपाउंड वॉल के पीछे रहने वाले को जारी किया गया। उस नोटिस में खाता संख्या 245,,प्लॉट संख्या 1409 (पी) कुल रकबा 5400 वर्ग फीट जो कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत वार्ड संख्या 7,थाना साकची, जिला पूर्वी सिंहभूम अंकित है।
जिसमें सब सेक्शन( 2) ऑफ सेक्शन 2 ऑफ़ झारखंड पब्लिक लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट 1956 बिहार एक्ट 15 आफ 1956 को वर्णित करते हुए हटाने के बाद कही गई है। इसी मामले को आधार बनाते हुए अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के कार्यालय से एक गुप्त आदेश पारित किया गया, जिसमें टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए और पीड़ित परिवार को बगैर कोई राहत देते हुए टाटा स्टील लैंड विभाग की एक पूरी फौज उसे स्थल पर पहुंची और आदेश की कोई भी प्रति दिखाएं बगैर वहां रह रहे परिवार को 07.05.2024 को सारे सामान सहित सड़क पर फेंक दिया गया।
वह परिवार 2 घंटे की मोहलत की गुहार अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री पारुल सिंह से लेकर टाटा स्टील लैंड विभाग के कर्मचारियों सहित अंचल अधिकारी तक लगाता रहा, जबकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। परंतु “कर्मयोगी” और इस कलयुग के सबसे “ईमानदार” अंचल अधिकारी ने एक न सुनी और उक्त स्थल को टाटा स्टील के लैंड विभाग के कर्मचारियों ने साकची थाना के थानेदार संजय कुमार के दल बल सहित उपस्थिति में इस तोड़ फोड़ वाली घटना को अंजाम दिया। सूत्रों ने बताया कि टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए अंचल अधिकारी जमशेदपुर को 50 लख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। (हालांकि इसकी पुष्टि स्पाई पोस्ट नहीं करता है) यह वही 𝘾. 𝙊. जमशेदपुर हैं जिनके कार्यक्षेत्र में सांसद निधि से बनी एक पूरी की पूरी सड़क शहर के नामी और विवादित बिल्डर कौशल सिंह ने हड़प ली और मीडिया द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद भी इन महाशय के कानों में जूं तक नहीं रेंगी।
सवाल यह है कि आपकी यही कार्यशैली और तत्परता आपने जो टाटा स्टील के मामले में दिखाई वहीं तत्परता और कार्यशाली सांसद निधि से बनी सड़क जो चोरी हो गई के मामले में पंगु और लकवाग्रस्त हो जाती है।
ईडी और सीबीआई सहित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय को भी स्वत: संज्ञान लेकर सीओ कार्यालय के इस भ्रष्ट गतिविधि की जांच करनी चाहिए ताकि आम जनता का सरकारी तंत्र द्वारा संचालित ऐसे विभागों पर विश्वास कायम रह सके।

अगली कड़ी शीघ्र प्रकाशित करेंगे….
क्रमशः……….